अडानी मामला एक बार फिर गर्म होता दिख रहा है, दरअसल अडानी और हिंडनबर्ग मामले की जाँच के लिए सड़क से संसद तक

काफ़ी हंगामा मचा हुआ था, जिसके बाद सरकार ने कोर्ट को सील बंद लिफाफे में जाँच अधिकारियों का नाम देने को कहा था.

लेकिन कोर्ट ने सरकार के लिफाफे को रिजेक्ट कर दिया और खुद से जाँच की कमेटी बनाने की बात कही,  दरअसल 24 जनवरी को 

अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कई आरोप लगाये थे, जिसमें स्टॉक मनी प्ल्युएसन, एकाउंटिंग फ्रॉड 

के आरोप शामिल है, जब से यह रिपोर्ट आई है अडानी ग्रुप की सभी कम्पनियों के शेयर्स में 70 फ़ीसदी की गिरावट हो चुकी है.

साथ में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रूपए तक घट चुका है, जिसमें LIC और SBI का निवेश भी घट गया था 

जिसको लेकर विपक्षी दलों ने सरकार और अडानी के रिश्ते को जाहिर करते हुए संसद में आवाज उठाई थी,  बताया जा रहा है की

इसी की वजह से राहुल गाँधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गयी, ट्विटर पर यह ट्रेंडिंग जोरों से चल रहा है.